सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते कहा चाइल्ड पॉर्न देखना और डाउनलोड करना बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत अपराध हैं
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